सुपौल। आम नागरिकों, विशेषकर समाज के कमजोर, वंचित एवं जरूरतमंद वर्गों तक सुलभ न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता पहुँचाने की दिशा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सुपौल द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इसके तहत जिले की सभी 174 पंचायतों के पंचायत भवनों में निःशुल्क विधिक सहायता क्लिनिक (Free Legal Aid Clinics) को क्रियाशील बनाया जा रहा है।

इस पहल के तहत बलवा, थाड़ीगिरी, भवानीपुर, घुरन, पिपरा खुर्द, समदालपट्टी, थुमहा, चैनसिंहपट्टी, रामदत्तपट्टी, रामनगर, बशा, अमहा, बैरिया, कर्णपुर सहित जिले की विभिन्न पंचायतों में पारा विधिक स्वयंसेवकों (Para Legal Volunteers – PLVs) ने पंचायत भवनों में संचालित विधिक सहायता क्लिनिक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कार्य प्रारंभ कर दिया है। उनके द्वारा आम लोगों को विधिक सहायता एवं उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

इन विधिक सहायता क्लिनिकों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को निःशुल्क विधिक सलाह, पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं एवं उनके विधिक अधिकारों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही, जरूरतमंद व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार तक पहुँचाने तथा उनकी समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा।

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सुपौल, श्री राजेश कुमार बच्चन के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में इस अभियान को प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारा जा रहा है। वहीं, श्री अमित गौरव, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सुपौल द्वारा पंचायत स्तर पर विधिक सहायता क्लिनिकों को नियमित एवं सुचारू रूप से संचालित कराने, पारा विधिक स्वयंसेवकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने तथा आम नागरिकों तक विधिक सेवाओं की पहुँच बढ़ाने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

इस महत्वपूर्ण पहल को सफल बनाने में जिला प्रशासन, सुपौल का भी सराहनीय सहयोग प्राप्त हो रहा है। विशेष रूप से जिला पदाधिकारी एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी सहित संबंधित प्रशासनिक पदाधिकारियों के सहयोग एवं समन्वय से पंचायत भवनों में विधिक सहायता क्लिनिकों को क्रियाशील बनाने की प्रक्रिया को गति मिली है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सुपौल का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति केवल आर्थिक अथवा अन्य किसी असमर्थता के कारण न्याय प्राप्त करने से वंचित न रहे। पंचायत स्तर पर इन क्लिनिकों की स्थापना से अब ग्रामीण नागरिकों को अपने ही पंचायत भवन में प्रारंभिक विधिक सहायता एवं मार्गदर्शन उपलब्ध हो सकेगा। यह पहल “न्याय आपके द्वार” की भावना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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