सुपौल। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सुपौल द्वारा आगामी विशेष एन.आई. एक्ट लोक अदालत एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से जिले के विभिन्न छठ घाटों पर विशेष विधिक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सुपौल के सचिव श्री अमित गौरव के निर्देशानुसार प्राधिकार के पारा विधिक स्वयंसेवकों (PLVs) एवं पैनल अधिवक्ताओं द्वारा जिले के विभिन्न प्रमुख छठ घाटों पर पहुंचकर श्रद्धालुओं एवं आम नागरिकों को लोक अदालत के उद्देश्यों एवं लाभों के संबंध में जागरूक किया जा रहा है।
इस अभियान के तहत निम्नलिखित छठ घाटों पर विधिक जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार का कार्य किया जा रहा है—
- गांधी मैदान छठ घाट, सुपौल।
- एस.पी. आवास पोखर छठ घाट, सुपौल।
- प्रखंड कार्यालय छठ घाट, सुपौल।
- गौरवगढ़ छठ घाट, सुपौल।
- थरमा तिलावे छठ घाट, पिपरा।
- बघला नदी छठ घाट, बघनमा, त्रिवेणीगंज।
- शरदीघटा पोखर छठ घाट, किशनपुर।
- छातापुर नहर छठ घाट, छातापुर।
- सरायगढ़-भपटियाही छठ घाट।
- जनार्दन छठ घाट, मरौना।
अभियान के दौरान श्रद्धालुओं के बीच जागरूकता पर्चे एवं पम्पलेट वितरित किए जा रहे हैं तथा उन्हें बताया जा रहा है कि दिनांक 21.11.2026 को विशेष एन.आई. एक्ट लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें चेक बाउंस से संबंधित मामलों का आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जा सकता है।
इसके साथ ही दिनांक 12.12.2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में भी लोगों को जानकारी दी जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सुलहनीय आपराधिक मामले, बैंक ऋण, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना दावा एवं अन्य उपयुक्त दीवानी मामलों का आपसी सहमति से त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण कराया जा सकता है।
छठ महापर्व के अवसर पर घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति को देखते हुए इस अभियान के माध्यम से अधिकाधिक लोगों तक विधिक जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आम नागरिक अपने कानूनी अधिकारों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता के प्रति जागरूक हो सकें।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सुपौल का उद्देश्य है कि विधिक जागरूकता को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाया जाए तथा लोक अदालत के माध्यम से आम नागरिकों को सुलभ, त्वरित एवं कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराने के प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाया जाए।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सुपौल ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे विशेष एन.आई. एक्ट लोक अदालत एवं राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं तथा अपने लंबित मामलों के आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण हेतु आगे आएं।
