डीएम सावन कुमार ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश
सुपौल। वरदान न्यूज़ ब्यूरो चीफ राजीव रंजन
जिले के सरकारी विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने को लेकर जिलाधिकारी सावन कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। डीएम कार्यालय वेश्म में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की गई।
बैठक में मिशन कायाकल्प, समग्र शिक्षा के तहत आवंटित राशि, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम (BSEIDC) के निर्माण कार्य, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, पीएम श्री विद्यालय, सरस्वती विद्या निकेतन (आदर्श विद्यालय), मशाल-2026, विद्या साथी एप तथा शिक्षकों के वेतन भुगतान सहित अन्य योजनाओं की स्थिति पर चर्चा की गई।
जिलाधिकारी ने मिशन कायाकल्प के तहत विद्यालयों की भौतिक संरचना के रखरखाव एवं विकास कार्यों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग के स्थापना मद में इसके लिए राशि उपलब्ध कराई गई है। वहीं समग्र शिक्षा की ओर से भी विद्यालयों को समग्र विद्यालय अनुदान की राशि दी गई है। इस राशि का उपयोग विद्यालयों में आवश्यक बुनियादी सुविधाएं विकसित करने में किया जाना चाहिए।
डीएम ने विद्यालयों में रंग-रोगन, शौचालय की व्यवस्था, परिसर की नियमित साफ-सफाई, शुद्ध पेयजल, विद्युतीकरण, किचेन शेड, खेलकूद सामग्री तथा चहारदीवारी जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया।
बैठक में विशेष रूप से निर्देश दिया गया कि जिन विद्यालयों में अब तक मिशन कायाकल्प के तहत रंग-रोगन का कार्य नहीं कराया गया है, वहां इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को 30 नवंबर 2026 तक जिले के सभी संबंधित विद्यालयों में रंग-रोगन का कार्य सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया।
जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान) को मिशन कायाकल्प के तहत विद्यालयों में कराए जा रहे कार्यों का नियमित निरीक्षण करने को कहा। साथ ही विद्यालय निरीक्षण के दौरान छात्र-छात्राओं को विद्या साथी एप के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने का भी निर्देश दिया, ताकि विद्यार्थी इस डिजिटल सुविधा का लाभ उठा सकें।
बैठक में शिक्षा विभाग के संबंधित पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।

