UCC के बहाने देश की विविधता पर प्रहार कर रही भाजपा
जदयू, लोजपा, रालोमो और हम जैसे सहयोगी दल भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा जितनी जल्दी समझ लें, उतना अच्छा: अनुपम
सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले दलों को समझना होगा कि भाजपा की एकरूपता की राजनीति उनकी अपनी विचारधारा, सामाजिक पहचान और राजनीतिक स्वायत्तता के लिए भी चुनौती बन सकती है।
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सुपौल जिला अध्यक्ष अनुपम ने समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर भाजपा की राजनीति पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा देश के सामने हर कुछ दिनों में एक नया नारा लेकर आती है। पहले ‘एक देश, एक चुनाव’, फिर ‘एक देश, एक टैक्स’ और अब ‘एक देश, एक कानून’। कहीं भाजपा का अगला नारा ‘एक देश, एक पार्टी, एक विचारधारा’ तो नहीं होगा?
अनुपम ने कहा कि भारत विविधताओं का देश है। यहां अनेक धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां, रीति-रिवाज और परंपराएं सदियों से साथ-साथ फलती-फूलती रही हैं। भारत की असली ताकत उसकी विविधता में एकता और समानता में विविधता है। देश की इस पहचान को एकरूपता के दायरे में समेटने की कोशिश संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं है।
उन्होंने भाजपा गठबंधन के सहयोगी दलों जनता दल यूनाइटेड (जदयू), लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा), राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) को आगाह करते हुए कहा कि भाजपा के चाल, चरित्र और राजनीतिक मंशा को जितनी जल्दी समझ लें, उतना ही उनके और देश के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए बेहतर होगा। विशेषकर सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले दलों को यह समझना होगा कि सामाजिक न्याय, सामाजिक विविधता और राजनीतिक बहुलता एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस विचारधारा के साथ वे अपनी राजनीतिक पहचान और सामाजिक आधार लेकर आगे बढ़े हैं, उसी विचारधारा के विपरीत किसी एकरूपता की राजनीति का समर्थन करना उनके लिए आत्ममंथन का विषय होना चाहिए।
अनुपम ने कहा कि भाजपा के साथ सत्ता की साझेदारी का अर्थ अपनी विचारधारा, क्षेत्रीय अस्मिता और राजनीतिक स्वायत्तता से समझौता करना नहीं होना चाहिए। आज यदि इन सहयोगी दलों को भाजपा की नीतियों पर सवाल उठाने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है, तो उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि कल उनकी अपनी राजनीतिक पहचान और स्वतंत्र आवाज का क्या होगा?
UCC पर कांग्रेस का दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिलाओं को समान अधिकार देने और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने की पक्षधर है। लेकिन समानता के नाम पर धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक विविधता और संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। ऐसे व्यापक विषय पर सभी समुदायों, आदिवासी समाज, महिला संगठनों और विधि विशेषज्ञों से संवाद तथा व्यापक सहमति आवश्यक है।
अनुपम ने कहा कि एकता, समानता और एकरूपता अलग-अलग बातें हैं। सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उनकी धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान मिटा दी जाए। हजारों वर्षों के इतिहास में भारत कोई एकरंगी देश कभी नहीं रहा है।
अनुपम ने कहा कि देश के सामने बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के भविष्य जैसे गंभीर सवाल हैं। सरकार को इन मुद्दों पर जवाब देना चाहिए, न कि बार-बार नए भावनात्मक और धार्मिक मुद्दों के माध्यम से जनता का ध्यान भटकाना चाहिए।
भारत को एक विचारधारा में कैद करने की नहीं, बल्कि हर विचारधारा, हर समुदाय और हर वर्ग को सम्मान देने की आवश्यकता है। संविधान हमें समान अधिकार देता है, एक जैसी पहचान अपनाने की बाध्यता नहीं। भारत की खूबसूरती उसकी विविधता में है और यही “विविधता में एकता” भारत की सबसे बड़ी ताकत और पहचान है।

