
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने हड़ताल पर गए सर्वेकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करते हुए पहले चरण में कुल 10 हजार 7 सौ 75 कर्मियों का लागिन बंद कर दिया। इनमें 4 सौ 46 एएसओ, 6 सौ 56 कानूनगो, 8 हजार 7 सौ 59 अमीन और 9 सौ 14 लिपिक शामिल हैं। हड़ताली सभी कर्मियों को तत्काल संबद्ध अंचल कार्यालय में सभी सरकारी कागजात जमा करने का निर्देश दिया गया है। उसके बाद इनके कार्यालय प्रवेश पर भी रोक लग जाएगी। सोमवार को मुख्यालय से सभी जिलों के अपर समाहर्ताओं (राजस्व) एवं बंदोबस्त अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग कर यह निर्देश दिया गया। जिलों को अधिकारियों से हड़ताल पर रहने वाले कर्मचारियों की सूची कराने के लिए कहा गया है। हड़ताली कर्मियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। हालांकि विभाग ने यह भी कहा है कि अगर सर्वेकर्मी तुरंत काम पर लौटते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई नही होगी। उनका लागिन चालू कर दिया जाएगा। वहीं हड़ताल पर डटे रहने की हालत में सेवा समाप्ति की कार्रवाई होगी। अधिकारियों के अनुसार, यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि राजस्व महा-अभियान जैसी जनहितकारी गतिविधियां प्रभावित न हों।