जल्द बनकर तैयार होगा स्टेडियम

 देव के अंबा रोड में पातालगंगा के पास सिंचाई विभाग कॉलोनी के पास खाली पड़ी सरकारी जमीन में स्पोर्ट्स कांप्लेक्स के निर्माण को लेकर भवन निर्माण निगम पटना के द्वारा निविदा का प्रकाशन कर दिया गया है।

स्पोर्ट्स कांप्लेक्स का निर्माण 27 करोड़ 46 लाख की लागत से कराया जाएगा। भवन निर्माण निगम के मुख्य महाप्रबंधक के कार्यालय से 10 मार्च को निकाली गई निविदा के अनुसार चार माह में निविदा की सभी प्रक्रिया को पूरी कर कार्य को शुरू करना है।

निविदा में सफल रहे जिस संवेदक को कार्य कराने का जिम्मा सौंपा जाएगा, उसे समय सीमा के अंदर इस कार्य को पूरा कराने का लक्ष्य दिया जाएगा।

श्रीकांत शास्त्री ने बताया कि स्पोर्ट्स कांप्लेक्स का निर्माण मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत कराया जा रहा है। यह कई आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। बेहतर ग्राउंड होगा। टेनिस कोर्ट बनेगा। पार्किंग की पर्याप्त एरिया होगी।डीएम ने बताया कि शौचालय के साथ-साथ वातानुकूलित प्रशासनिक और सहायक भवन होगा। मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा के दौरान स्पोर्ट्स कांप्लेक्स निर्माण स्थल को देखा था। इसी के बगल में पातालगंगा की जमीन में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। र्ट्स कांप्लेक्स का निर्माण होने से देव के खिलाड़ियों के अलावा मेडिकल कॉलेज के छात्र-छात्राओं से लेकर अन्य लोगों को खेल खेलने का एक बेहतर कांप्लेक्स (स्टेडियम) मिलेगा। युवाओं को खेल में उनके सपनों को नई उड़ान मिलेगी।डीएम ने जानकारी दी कि स्पोर्ट्स कांप्लेक्स जब बनकर तैयार होगा तो हाइमास्ट लाइट की रोशनी से रात्रि में इसका नजारा देखने लायक होगा।डीएम श्रीकांत शास्त्री ने बताया कि स्पोर्ट्स कांप्लेक्स के निर्माण से यहां अंतर जिला और अंतरराज्यीय टूर्नामेंट का आयोजन होगा।

रिंग रोड निर्माण की कार्रवाई तेज

डीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान दी गई स्वीकृति के बाद देव में सूर्यकुंड से स्टेट हाइवे-101 तक करीब एक किमी में फोरलेन प्रगति पथ और रिंग रोड निर्माण की भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जमीन की मापी कराई जा रही है। उसके बाद अधिग्रहण की कार्रवाई के बाद निविदा निकाली जाएगी।उसके बाद कार्य को शुरू कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि रफीगंज में बाईपास के निर्माण की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।उन्होंने बताया कि प्रगति यात्रा के दौरान जिन योजनाओं की स्वीकृति दी गई है सभी का कार्यान्वयन समय से कराने को लेकर सरकार गंभीर है।